थप ७ करोड १० लाख मानिस चरम गरिबीको चपेटामा-Sutra News

थप ७ करोड १० लाख मानिस चरम गरिबीको चपेटामा

शुक्रबार, २४ असार २०७९

शुक्रबार, २४ असार २०७९

जीवनयापन खर्चमा भएको अत्यधिक वृद्धिले विश्वका अतिगरिब राष्ट्रका थप ७ करोड १० लाख मानिस चरम गरिबीको जोखिममा परेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले बिहीबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १५९ विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको समीक्षात्मक अध्ययनले यस्तो तथ्यांक देखाएको हो।



यस वर्ष खाद्यवस्तुमा भएको अत्यधिक बढोत्तरीले एसिया, सब–सहारा अफ्रिका, बाल्कनलगायत क्षेत्रका राष्ट्रमा यसरी चरम गरिबी बढेको हो। युएनडिपीका प्रशासक अचिम स्टेनरले यो संकट समाधान गर्न निर्दिष्ट काम हुनुपर्ने बताएका छन्। युएनडिपीले अत्यन्त जोखिममा रहेका जनतालाई प्रत्यक्ष नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने र विकसित राष्ट्रले ऋण मिनाहा अभियानलाई अझ विस्तारित गर्नुपर्ने जनाएको छ। ‘जीवनयापनमा भएको खर्च वृद्धिले लाखौं मानिसलाई गरिबीमा धकेलेको छ। भोकमरी पनि डरलाग्दो गतिमा बढेको छ,’ स्टेनरले भनेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाले कम आय भएका देशमा दैनिक १.९० अमेरिकी डलर अथवा त्योभन्दा कम आय भएकालाई गरिबीको रेखामुनि राख्ने गरेका छन्। यसैगरी उच्च मध्यम आय भएका देशमा दैनिक ५.५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुनेलाई गरिबीको रेखामुनि राख्ने गरिएको छ। ‘जीवनयापनमा रहेको विद्यमान संकटले दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी हुने जनसंख्यामा ५ करोड १० लाख र दैनिक ३.२० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुने जनसंख्यामा २ करोड थपिएको हाम्रो आकलन छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। समग्रमा विश्वमा १ अर्ब ७० करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदनमा छ। विश्वका सम्बन्धित सरकारले ऊर्जा र खाद्यवस्तुमा दिइने अनुदानले समाजका धनी वर्गसमेत लाभान्वित भएकाले लक्षित वर्गलाई नगद वितरण गर्ने अभियानलाई न्यायसंगत र लागतमैत्री बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

‘दीर्घकालका लागि यसले असमानता बढाउने, जलवायु संकट थपिने र तत्कालको संकट समाधानलाई सहयोग नपुग्ने देखिएको छ,’ युएनडिपीका स्ट्राटेजिक पोलिसी इनगेजमेन्ट विभागका प्रमुख जर्ज गे्र मोलिनाले भने। कोरोना महामारीका दुई वर्षको अनुभवले यस्ता कम आय भएका राष्ट्रलाई विश्व समुदायले थप सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको छ। मोलिनाले थप दुई वर्षका लागि ऋण मिनाह गर्नुपर्ने र ऋण मिनाहाका लागि हाल योग्य मानिएका ७३ देशलाई बढाएर ८५ पुर्‍याउनुपर्ने बताए। (रोयटर्स)नागरिक दैनिकमा खबर छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट